पनवेल मनपा के खिलाफ परियोजना पीड़ितों का मंगलवार से विरोध प्रदर्शन
मनपा गठन की तारीख से 5 साल तक टैक्स माफ़ करने की मांग
35 साल तक ग्राम पंचायत की दर से लिया जाए टैक्स
नवी मुंबई। पनवेल मनपा क्षेत्र में परियोजना प्रभावित संपत्ति मालिकों ने एक बार फिर विरोध का आक्रामक रुख अपनाया है और मंगलवार से मनपा प्रशासनिक भवन के सामने एक भव्य विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है. पनवेल तालुका परियोजना प्रभावित समिति ने मांग की है कि सरकार को नगर पालिका की स्थापना से पहले पांच वर्षों के लिए कर माफ करना चाहिए और राज्य सरकार की तरह नगर पालिका क्षेत्र में परियोजना प्रभावित संपत्ति मालिकों से अगले 35 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत दर पर कर लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कलंबोली स्थित लोहा बाजार के व्यापारियों का 300 करोड़ रुपये का एलबीटी माफ करने का निर्णय लिया है , जिसके बाद परियोजना प्रभावित भी टैक्स माफ़ करने की मांग करने लगे है।
2016 में हुआ था पनवेल मनपा का गठन
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2016 में, पनवेल मनपा का विस्तार 23 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों को कवर करने के लिए किया गया और मनपा की स्थापना की गई थी । मनपा की स्थापना के बाद से, संपत्ति कर की दर और वसूली को लेकर सिडको कॉलोनियों में परियोजना पीड़ितों और संपत्ति मालिकों का विरोध होता रहा है। इस संबंध में अदालत में याचिकाएं दायर की गई हैं. पनवेल वासियों को कोर्ट से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है. साथ ही सत्ताधारियों की ओर से घोषणाओं के अलावा पनवेल के नागरिकों को कोई राहत नहीं मिली है.
इससे पहले परियोजना पीड़ितों ने एकजुट होकर मनपा प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया था. मनपा प्रशासन की ओर से परियोजना पीड़ितों को आश्वासन के अलावा कोई ठोस निर्णय नहीं मिल सका। इस बीच, पनवेल परियोजना प्रभावित समिति ने मंगलवार से फिर आंदोलन का आह्वान किया है। परियोजना प्रभावित समिति ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दावा किया है कि पूर्वाश्रमी के ग्राम पंचायत कला जैसी सुविधाएं वर्तमान में मनपा द्वारा प्रदान की जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स बहुत ज्यादा है इसलिए इस टैक्स को 5 साल के लिए नहीं वसूल किया जाना चाहिए इसके साथ ही 35 साल तक कम दर पर टैक्स की वसूली की जानी चाहिए।
इससे पहले परियोजना पीड़ितों ने एकजुट होकर मनपा प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया था. मनपा प्रशासन की ओर से परियोजना पीड़ितों को आश्वासन के अलावा कोई ठोस निर्णय नहीं मिल सका। इस बीच, पनवेल परियोजना प्रभावित समिति ने मंगलवार से फिर आंदोलन का आह्वान किया है। परियोजना प्रभावित समिति ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दावा किया है कि पूर्वाश्रमी के ग्राम पंचायत कला जैसी सुविधाएं वर्तमान में मनपा द्वारा प्रदान की जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स बहुत ज्यादा है इसलिए इस टैक्स को 5 साल के लिए नहीं वसूल किया जाना चाहिए इसके साथ ही 35 साल तक कम दर पर टैक्स की वसूली की जानी चाहिए।
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